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Post by Ribaric on Jan 29, 2013 11:05:35 GMT 1
Daily newspaper Jutarnji list reports that a host of administrative functions, including obtaining documents such as passports, identification cards and registering for a family doctor, will soon all be able to be performed by the click of a mouse from the comfort of home on the internet.
The Ministry has announced a plan that will see each citizen attain its own personal “digital” file. The ministry says they are working on everything intensively and we hope that during this year it will be completely functional, bringing Croatia into line with its European neighbours.
We live in hope. What about the people who live without the internet (75%), many even without electricity?
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Post by justapixel on Jan 29, 2013 13:24:38 GMT 1
Actually 75% is the number of people with access to Internet, not the other way round. IMO it's still too few, but older generations have problems adapting to new technologies.
Probably 95% of population have land line access and 99% are covered by mobile data carriers, so even enforcing mandatory Internet wouldn't be a problem, but of course that's not the case, and there will always be alternative ways to obtain documents and pay your bills.
The Internet connection not being a problem, we still have a huge problem with the fact that it's the government who's supposed to do the job of forcing the bureaucracy go digital - they'll never make it.
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Post by zagzag on Jan 29, 2013 15:50:13 GMT 1
When it happens that will be fantastic. I'm very over lining up in Petrinjska for hours to do the most simple tasks (taking a baby along certainly makes the wait seem even longer).
What irks me is the " this will bring Croatia into line with Europe" attitude of the govt. Why wouldn't they just do this as it's a good idea and public administration needs to be modernised and work faster. It seems any public improvement is touted to bring Croatia in line with the EU. If Croatia wasn't joining the EU - would the govt even bother with such improvements one wonders?
That being said ... I really can't wait for this to happen. Those battered hens at the local MUP seem over-worked and totally disgruntled, this should lighten their load. I'm surprised none of them have gone postal yet!
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Post by Ribaric on Jan 29, 2013 20:03:41 GMT 1
Thanks for the % correction justapixel. I agree with your "it's the government doing it" view, we live in hope eh?
As for your battered hens zagzag, I fear that many of them are friends of friends (that's how they got the job in the first place) so anything new on the horizon which may cut their numbers will be resisted to the n'th degree. Ultimately, they will make the new idea unworkable and say "we told you so" in a self perpetuating kind of way. Is my cynicism showing? The British civil service are the same.
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Post by zagzag on Jan 30, 2013 15:31:35 GMT 1
It's no wonder then that the workers are not consulted a heck of a lot when it comes to these kinds of changes. I wonder really if they'll get rid of a lot of them anyway. It seems near impossible to make staff redundant in the public administration here.
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